ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਿਆਣਾ  ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ,  ਜੋਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ,  ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1, 83, 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

          ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੇਂਸ਼ਨ ਵਿਚ 2750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੇਂਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ  ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਾਸ ਦੀ ਸਥਾਨਾ,  ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਘਰ,  ਚਿਰਾਯੂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ,  ਲਂੈਡ ਪੁਲਿੰਗ,  ਲੈਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਈ-ਭੂਮੀ ਰਾਹੀਂ ਓੁਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟ ਅਤੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਰਕਮ 'ਤੇ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਜੋੜੇ ਗਏ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਡ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਸ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲੇ,  ਇਸ ਦੇ ਲਈ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੇਕਸ

          ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ 1, 64, 808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋੋ!ਂ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ 2047 ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ,  ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ,  ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 65.8 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ

          ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸਡੀਜੀ) ਤੋਂ ਸੰਰੇਖਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਸਡੀਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1, 83, 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 1, 50, 958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਜੋ ਕਿ 65.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੇਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ,  ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨੱਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ ਲਈ 57, 879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਜੋ ਕਿ 31.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਲਈ 1, 26, 071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ 68.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ,  ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ

          ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਵਿਜਨ-2030 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੇਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3.86 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ,  ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 3.52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 3.86 ਫੀਸਦੀ

          ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਕਰਵਾਧਾ ਦਰ ਸਥਿਰ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ 5.62 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.58 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸਦੇਾਰੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 3.52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 3.86 ਫੀਸਦੀ ਹੋੋ ਗਈ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖੇਤਰਵਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19.6 ਫੀਸਦੀ,  29.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 50.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2022-23 ਵਿਚ 2, 96, 685  ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

          ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ 86, 647 ਰੁਪਏ ਸੀ,  ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 1, 70, 620 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 1, 47, 382 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 2, 96, 685 ਰੁਪਏ ਹੋੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਲਈ 1, 09, 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿਚ 75, 716 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਅਤੇ 12, 651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਪਾ੍ਰਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ,  ਵੈਟ,  ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਂਪ ਫੀਸ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 1, 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋੋ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ 9, 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 71, 173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।

ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 2.96 ਫੀਸਦੀ

          ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਵਿਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 3.29 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2.96 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ,  ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਲ ਕਰਜਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 25.78 ਫੀਸਦੀ ਹੈ,  ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ 33.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਸਟਾਕ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 25.45 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਰੇਕਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਕਾਂ 33.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇੇਠਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰਸਰ ਰਹਿਣਗੇ,  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।